• Wed. Feb 1st, 2023

रामकुमारी झाँक्रीको नाम चड्यो रेडलिस्टमा, पार्टीबाटै आउट !

ByAdmin

Jan 25, 2023

 

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=ba504888e63c395f7819eae7bcc5d998

नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिटब्युरो बैठकमा केन्द्रीय सचिव रामकुमारी झाँक्रीदेखि नेता मुकुन्द न्यौपानेलगायत झन्डै १२० जना नेताहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।सोमबारबाट जारी सो पार्टीको मंगलबारको पोलिटब्युरो बैठकमा चुनावी समीक्षाका क्रममा नेताहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

 

‘मंसिर ४ को निर्वाचनमा भोट हाल्न नजाने १२० जनजाति केन्द्रीय सदस्यसहित नेता मुकुन्द न्यौपाने र सचिव रामकुमारी झाँक्रीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा नेताहरूले राखेका छन्’, एक पोलिटब्युरो सदस्यले बैठकमा नेताहरूले राखेको धारणालाई उद्धृत गर्दै भने, ‘भोट हाल्न समेत नजाने नेतामाथि छानबिन हुनुपर्छ र तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।’

 

नेता न्यौपाने र सचिव झाँक्रीले फरक पार्टीको पैरवी गरेकाले उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको हो । पछिल्लो समय नेता न्यौपानेले एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

 

त्यस्तै झाँक्रीले पनि एमाले र माओवादीको पैरवी गरेको भन्दै बैठकमा एक पार्टीको जिम्मेवार नेताले अर्को पार्टीको पैरवी गर्न मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरिएको थियो । पार्टीका जिम्मेवार कतिपय नेताहरूले आफूअनुकुल गुटबन्दी गर्ने गरेकाले उनीहरूमाथि समेत छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको पोलिटब्युरो सदस्य दिलु पन्तले बताइन् ।

 

उनले समग्र विषयमा छलफल भइरहेको र निर्णयमा पुगिनसकेको भन्दै पार्टी पुनर्निर्माण,वर्गीय आन्दोलनलाई निरन्तरता,जनताको जनजीवन, उखु किसानका समस्या लगायतमा छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् ।

 

‘प्रश्नहरु उठेका छन्, त्यसबारे अध्यययन अनुसन्धान हुन्छ । पार्टीभित्र छलफलको विषय बन्छ । यदि कारवाही गर्नुपर्ने भए पार्टीले निर्णय गर्छ’, नेतृ पन्तको भनाइ छ । आजै सकिने बैठकले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय समेत गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

परीक्षामा प्रचण्ड

नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई जनाबाहेक प्रतिनिधिसभाका सबै दल र स्वतन्त्र सांसदबाट पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाउने विश्वास कांग्रेस नेताहरुलाई दिएको स्रोत बताउँछ । तर त्यस विपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगातार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्वादमा छन् ।

 

विश्वासको मत पाएको भोलिपल्टै प्रचण्ड ओली निवास बालकोट पुगेका थिए । बिहीबार साँझसम्मै ओलीसँग सम्वादमा रहे । ओलीसँग सम्वादमै रहँदा पूर्वनिर्धारित सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक अवरुद्ध भयो भने मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न सकेन । यही बेला सभामुख र उपसभामुखबारे सम्वाद गर्ने कांग्रेस निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।

 

जबकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखसहित सातै प्रदेशको सरकारबारे एमालेसहित सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति जुटिसकेको छ । पाँचै वर्ष राष्ट्रपतिमा एमाले र उपराष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्र रहने १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहँदा नै सहमति भइसकेको छ ।

 

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रधानमन्त्री र सभामुख आधा–आधा कार्यकाल आलोपालो गर्ने सहमति छ । तर त्यो सहमतिमा आशंका हुनेगरी कांग्रेसले निर्णय गरेको छ । सभापति देउवाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने निर्णय गरिरहँदा नै राष्ट्रपति पाउनसक्ने संभावना सुनाएका थिए ।

 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतम सभामुख भन्दा पनि कांग्रेसको चाहना राष्ट्रपतिमा रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति सरकार होइन, त्यो अलग चिज हो । त्यसमा हामीले रुची राख्ने कुरा जायज छ’, उनी भन्छन् ।

 

तर एमालेले संवैधानिक पदाधिकारी मात्रै नभएर सत्ता साझेदारहरुको अरु प्रकारको सम्झौता गर्न तयार नहुने संकेत दिइसकेको छ । २६ पुसमा ओलीले रोष्ट्रमबाटै कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतको बदला कुनैपनि कुरा नपाउने अडान लिएका थिए ।‘केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरु खालका कुरा सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ । किनभने त्यस खोल्सीबाट ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन’, ओलीले भनेका थिए ।

 

स्रोतका अनुसार, ओली र प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरुसँग समन्वयमा मन्त्रालय संख्या नै लगभग टुंग्याइसकेका छन् । एक नेताका अनुसार एमालेले ९, माओवादी केन्द्रले ५, रास्वपाले ४, राप्रपाले ३, जसपा र जनमत पार्टी २÷२ मन्त्रालय दिने सहमति जस्तै भएको छ ।

 

सत्ता साझेदारहरुसँग यो तहको सहमति भइसक्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतको बदला कांग्रेसको प्रस्तावमा छलफल गर्न सजिलो छैन । त्यसो हुँदा अहिलेकै गठबन्धन जोगाउने वा कांग्रेसको प्रस्ताव सुन्ने भन्ने अप्ठ्यारो प्रचण्डले सभामुख र राष्ट्रपतिको चुनावसम्म प्रष्ट पार्नुपर्नेछ ।

 

किनकि संसदको अंकगणितले अहिलेको सत्ता साझेदार दलहरु एकठाउँ उभिएसम्म कांग्रेसले सभामुख वा राष्ट्रपतिको चुनाव जित्न सक्दैन । सरकारमा सहभागी एमाले (७९), माओवादी केन्द्र (३२), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (२०), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१४), जनता समाजवादी पार्टी (१२, जनमत पार्टी (६) र नागरिक उन्मुक्ति (४) को सांसद संख्या नै सभामुखका निम्ति पनि प्रष्ट बहुमत हो । त्यसमा स्वतन्त्र जितेका प्रभु साह र अमरेशकुमार सिंह सत्तापक्षमै छन् ।

 

राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि सत्ता गठबन्धनकै अंकभार बहुमत छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहने राष्ट्रपतिको चुनावमा ५० प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ । जनसंख्या अनुसार, मतभार तय हुने व्यवस्था अनुसार, ०७४ मा संघीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ थियो । २०७८ को जनसंख्या अनुसार मतभार बढेर संघीय सांसदको ८७ र प्रदेश सांसदको ५३ पुगेको छ ।

 

त्यसो हुँदा एमालेसँग १६ हजार ८५१, माओवादीसँग ८ हजार ५२२, राप्रपासँग २ हजार ४३७, जसपासँग २ हजार ३१२, रास्वपासँग १ हजार ७४० र जनमतसँग १ हजार ३७० मतभार छ । कुल मतभार ५८ हजार २०८ भएकाले सत्तारुढको यो मत यो आफैमा राष्ट्रपति चुनिन आवश्यक ५० प्रतिशत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *