• Wed. Feb 1st, 2023

रबीलाई लाग्यो आजसम्मकै ठूलो धक्का, भर्खरै गर्‍यो सर्वोच्चले कठोर फैसला !

ByAdmin

Dec 2, 2022

रबीलाई लाग्यो आजसम्मकै ठूलो धक्का, भर्खरै गर्‍यो सर्वोच्चले कठोर फैसला !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर १५, २०७९ समय: १९:२२:४१
2.1k
Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttontwitter sharing buttonwhatsapp sharing buttonprint sharing button

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=ba504888e63c395f7819eae7bcc5d998

अन्ततः जेल जाने भए रवि ? प्रमाण नै भयो लिक

प्रकाशित मिति । १५ मंसिर, २०७९ ।

काठमाडौ । रवि लामिछानेले अध्यागमन विभागमा बुझाएको निवेदनमा लेखेका थिए( ुउपरोक्त सम्बन्धमा म मे १७, २०१८ सम्म अमेरिकी राहदानीवाहक रहेको तर मे १८ शुक्रबारका दिनबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमा रु २ लाख ५८ हजार दस्तुर समेत तिरी मसँग रहेको अमेरिकी पासपोर्ट र अमेरिकी नागरिकता बुझाइसकेको व्यहोरा सगर्व जानकारी गराउँदछु।

उनले निवेदनमा खुलाएको विवरणले उनीसँग सन् २०१८ मे १७ अर्थात् विक्रम संवत् २०७५ जेठ ३ सम्म अमेरिकी राहदानी नै रहेको पुष्टि हुन्छ। उकेराले प्राप्त गरेको विवरणले पनि त्यही देखाउँछ।

उकेराले प्राप्त गरेको उनको राहदानीको जारी मितिले उनी अमेरिकी नागरिक रहेकै बेलामा नेपाली राहदानी समेत लिएको पुष्टि भएको छ।

उनको नाममा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नेपाली राहदानीको जारी मिति रहेको छ २०१५ मे २७ अर्थात् २०७२ जेठ १३। यो मिति उनले अमेरिकी राहदानी र नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको मितिभन्दा तीन वर्ष अगाडि हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रविले २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता र नागरिकको कानूनी हैसियत त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको उनले नै स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो।

उनले न्युज २४ टेलिभिजनमा सन् २०१८ जुन २१९ २०७५ असार ७० मा प्रसारित सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा आफ्नो विवादबारे देखाएको प्रमाणमा पनि उनी सन् २०१८ मे १७ अर्थात् २०७५ जेठ ३ सम्म अमेरिकी राहदानी बाहक रहेको स्वीकार गरेका छन्।

उनले कार्यक्रममा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग्नु विश्वमा हुने दुर्लभ घटना हुने व्याख्या गर्दै त्यो दुर्लभ काम आफूले २०१८ मे १८ मा गरेको सगर्व स्वीकारु गरेका छन्।

यो समाचार उकेरा अनलाईनमा लेखिएको छ ।

सुकुम्बासी समस्या होइनन्

अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको व्यवस्थापन एवं पुनर्वासका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि समुदायसँग परामर्श गर्नुपर्छ, उनीहरूकै सहभागितामा योजना बनाउनुपर्छ ।

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन मंसिर १२ मा काठमाडौं महानगरको डोजर पुगेपछि भिडन्तको स्थिति सृजना भयो । सुकुम्बासीहरू प्रतिकारमा उत्रिए, नगर प्रहरी लगायत धेरै घाइते भए । यस घटनापछि देशैभरिका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

काठमाडौं महानगर, वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति तथा सुकुम्बासीहरूको पक्ष–विपक्षमा अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सुकुम्बासीप्रतिको राज्यको नीति, तिनलाई यसरी लखेट्न हुने वा नहुने भन्ने बहस पुनः सुरु भएको छ ।

बिनायोजना बस्तीमा डोजर लगेर बालक, वृद्ध, अशक्त र महिलाहरूलाई आतंकित गरिएको छ । यसले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गत कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै, नदी किनाराका घरटहरा हटाउन १० दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । सो अवधि सकिएपछि उसले काठमाडौं महानगरलाई यो सम्बन्धमा अवगत गराएको थियो । त्यसपछि टहरा हटाउन महानगरको डोजर बस्तीमा पुग्यो ।

सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भए । लगत्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि ३५ दिने सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ती, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउनू ।’ यसले के देखिन्छ भने, निकट भविष्यमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई हटाउन बल प्रयोग हुनेछ ।

मंसिरको चिसो, त्यसमाथि टहराको बास । दिनभरिको मजदुरी । मजदुरी गर्न नपाएको रात भोकै । यस्तै नियति छ सुकुम्बासीहरूको । बस्तीमा डोजर पसेपछि भूमिहीनको जीवन कस्तो हुन्छ र तिनलाई कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे न मेयर बालेन शाहले सोचे न त भूमिहीनलाई ‘फोहोरको डुङ्गुर हुन्, सफा गर्नुपर्छ’ भन्ने तमाम सफा मन भएकाहरूले नै । ‘यी फोहोरीहरूलाई हटाइहालौं’ भनेको मात्र सुनियो ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा, त्यसै क्षेत्रका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहले आफूलाई भोट दिए भूमिहीनको बस्ती व्यवस्थापन गरिदिने वाचा गरेका भिडियोहरू सार्वजनिक भएका थिए । उनले निर्वाचन जिते पनि । यही विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका छन्, ‘विकल्प नदिई उठीबास गराइनु हुन्न ।’ यसको प्रतिक्रियास्वरूप मेयर बालेन सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तपाईंहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन, हामीले गर्न खोज्दा किन विरोध ?’

अरू नेताहरूको, विशेष गरी सोही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका उम्मेदवारको यस विषयमा धारणा आएको छैन । सञ्चारमाध्यमहरूले सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प दिएर मात्र हटाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भनेका छन्, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कानुनले आयोगलाई दिएको छ, यस विषयमा महानगर अघि नबढेकै राम्रो ।’ राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालले पनि ‘भूमिहीनलाई जबरजस्ती उठीबास गराइनु हुन्न’ भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी पनि यही राज्यका नागरिक हुन् । उनीहरूले अरू नागरिकसरह हक–अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । यसलाई कानुनले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ । तर, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूका टहरामा बिनाकुनै योजना डोजर चलाइनु कतिसम्मको न्याय हो ? उनीहरूलाई विकल्प खोइ ? उनीहरूको तथ्याङ्क खोइ ? अनि यस्तो घटनालाई समर्थन गर्ने र अझ बढी उक्साउने नेपाली कस्ता हुन् ? एउटा नेपालीलाई दुःख पर्दा ती कसरी खुसी हुन सकेका ? अर्काको घरबास उठीबास लाग्दा हाँस्ने र रमाउने कस्तो संस्कार ? यस विषयमा खबरदारी गर्नुको साटो ‘डोजर चलाइदेऊ’ भन्ने युवा जमातबाट भोलिका दिनमा के आस गर्ने ?

सुरक्षित आवास हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र मानव अधिकार हो । नेपालको संविधानको मौलिक हक १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यसरी नै धारा १८(१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने उल्लेख छ ।

धारा ३७ (१) र (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिनेछैन भनिएको छ । आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७५ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार र त्यस्तो अधिकारको सम्मान र परिपूर्ति हुनेछ भनिएको छ ।

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति किटिएको छ । संविधान, भूमि सम्बन्धी ऐन, आवास ऐन आदिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् ।

आठौं संशोधनपछिको भूमि सम्बन्धी ऐन–२०२१ को दफा ५२ ‘ख’ र ‘ग’ मा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । त्यसमा सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि घरटहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । संविधान र ऐन–कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि यसको समयमै कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको हो । कसैलाई पनि खोला किनारमा छाप्रो हालेर बस्ने रहर हुँदैन । उनीहरूको बाध्यता हो यो । संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुरूप नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै उठीबास लगाउनु दुःखदायी मात्र होइन, निन्दनीय पनि छ ।

यति बेला देशभरिका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र जग्गा दिने जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरबीच भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्झौता भई काम अघि बढिरहेको छ ।

एकातिर भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ महानगरले सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर गुडाउन खोज्दै छ । यसले राज्यका निकायहरूबीच नै समन्वय नभएको प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो विषयमा ध्यान नदिई, गृहकार्य नगरी डोजर लिएर बस्ती उठाउन जानु कतिसम्म न्याय हो ? के सुकुम्बासीलाई उठीबास नलगाई वाग्मती सभ्यता जोगिँदैन ?

समय र परिस्थिति अनुसार राज्य व्यवस्था र नीति तथा ऐनहरू फेरिए, तर गरिब र सुकुम्बासीहरूको अवस्था फेरिएन । तिनलाई हेर्ने र बुझ्ने हाम्रो सोच र कार्यशैली फेरिएन । के सुकुम्बासीहरूले सफा लुगा लगाउन नहुने हो ? राम्रो घरमा बस्न नहुने ? सुकुम्बासीका छोराछोरी राम्रो विद्यालय पढ्न नहुने हो ? उनीहरूले सवारीसाधन चढ्न नहुने हो ? उनीहरूप्रतिको टिप्पणी र अपमानजनक शब्द सुन्दा राज्यलाई अपमान बोध हुँदैन ?

निश्चित वर्ग र समुदायले सुरक्षित बास बस्नु, मीठो खानु, राम्रो लाउनु र उनकै छोराछोरी राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउनु मात्र लोकतन्त्र हो र ? लोकतन्त्रमा गरिबलाई थिचिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ र ? लोकतन्त्रमा भुइँमान्छेले माथि उठ्न पाइँदैन भन्ने कल्पना गरिन्छ र ? लोकतन्त्रका हिमायती भन्नेहरूले यी विषयमा सोच्नुपर्दैन ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *