• Tue. Dec 6th, 2022

समय जति लागोस अवैध संरचना भत्काएरै सक्ने हो : बालेन शाह

ByAdmin

Sep 27, 2022

समय जति लागोस अवैध संरचना भत्काएरै सक्ने हो : माहानगर
ब्रेकिङ न्युज

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=ba504888e63c395f7819eae7bcc5d998

समाचार
September 27, 2022KamalLeave A CommentOn समय जति लागोस अवैध संरचना भत्काएरै सक्ने हो : माहानगर
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले कानुनको पालना नगर्नेलाई जसरी पनि कारबाही गर्ने बताएका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उनले कानुनको पालना नगरिकन अनाधिकृत संरचनाहरु बनाउनेहरुलाई कानुन मिचाहाको संज्ञा दिंदै उनीहरुलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कुनै हालतमा नछाड्ने बताएका हुन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

प्रेस नविज्ञप्ती अनधिकृत निर्माण तथा प्रयोजन परिवर्तनको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानूनी आधार स्वतः शून्य हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना

निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृती विना निर्माण कार्य गर्न पाउदैनन् । साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसंग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन् ।

महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ । कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैले गरेको कवुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो । कानूनको अनुपालना गर्न पैतीस दिनको सूचना दिँदा पनि

अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहल बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको सर्वविदितै हो । स्मरण रहोस्, भूइ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ्ग गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृती लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत

महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सवै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका शर्तहरु भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ । नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं

महानगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापिकीय अधिकार, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ । वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी

अधिकार प्रयोग गरेको हो । अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) ले दिएको छ । कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व

न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ । गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारवाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ । कानूनको अनुपालना गराउने क्रममा

भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ । आफूसंग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

राजनीति बालेनले भिम रावललाई नांगेझार पारे, रावललाई कडा जावफ फर्काउदै लगाए यस्तो गम्भीर आरोप सडक संचार December 2, 2022 बालेनले भीम रावललाई भने- हामीलाई तपाईंहरू जस्तो विदेशीसँग सहयोग माग्ने कुनै रहर छैन (भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस) १६ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले नेकपा एमालेका नेता भीम रावललाई कडा जवाफ पर्काएका छन् । नेकपा एमालेका नेता रावलले परराष्ट्र मन्त्रालय स्वीकृती लिएर अमेरिकी राजदूतसँग भेटेको हो कि होइन भनेर सामाजिक सञ्जालमा सोधेका थिए । त्यसको जवाफ सामाजिक सञ्जालबाटै दिँदै बालेनले भनेका छन्, ‘अमेरिकी राजदूतले हामीसँग पटक पटक भेट्न खोज्दा हामीले चाहिँ बरु उल्टै उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर आउनुस् भनेका हौं र उहाँले अन्तिममा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर आएपछि मात्र हामीले भेट्ने अनुमति दिएका हौं ।’ मेयर साहले आफूहरुलाई विदेशीसँग सहयोग माग्ने कुनै रहर नरहेको पनि बताएका छन् । ‘हामीलाई तपाईंहरू जस्तो विदेशीसँग सहयोग माग्ने कुनै रहर छैन । उहाँले हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभएको थियो तर हामीले हामी चाहिँ अमेरिकामा नेपाली सभ्यता झल्काउने मन्दिर अथवा पाटी पौवा बनाइदिन सहयोग गर्छौँ भनेर पठाएका छौं,’ उनले लेखेका छन्, ‘एमसीसी मार्फत विद्युत विदेशीलाई बेच्ने भन्दा पनि त्यो विद्युत नेपाल मै प्रयोग गरेर आर्थिक उन्नति गर्नु पर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छौँ ।’ एमाले नेता भिम रावलले बालेनको भेटप्रति देखाएको चासो जस्ताको तस्तै: नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध संघीय सरकारको मातहतमा रहने संविधानको स्पष्ट व्यवस्था छ।कामपाका प्रमुख वालेन साहाले अमेरिकी राजदूतसंग भेटवार्ता बारे विषय जानकारी गराई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको हो कि होइन? स्पष्ट गरियोस्।संविधान र स्वाधीन देशको स्वाभिमान र मर्यादाको रक्षा गरौं। काठमाडौं महानागरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फर्काएको जवाफ हेर्नुहोस: अमेरिकी राजदूतले हामीसँग पटक पटक भेट्न खोज्दा हामीले चाहिँ बरु उल्टै उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर आउनुस् भनेका हौं र उहाँले अन्तिममा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर आएपछि मात्र हामीले भेट्ने अनुमति दिएका हौं । हामीलाई तपाईंहरू जस्तो विदेशीसँग सहयोग माग्ने कुनै रहर छैन । उहाँले हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव लिएर आउनुभएको थियो तर हामीले हामी चाहिँ अमेरिकामा नेपाली सभ्यता झल्काउने मन्दिर अथवा पाटी पौवा बनाइदिन सहयोग गर्छौँ भनेर पठाएका छौँ। र थप एमसीसी मार्फत विद्युत विदेशीलाई बेच्ने भन्दा पनि त्यो विद्युत नेपाल मै प्रयोग गरेर आर्थिक उन्नति गर्नु पर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छौँ । नयाँ दललाई सिंहदरबारका कार्यालय खोज्दै संसद सचिवालय संघीय संसद सचिवालय चुनावबाट उदाएका नयाँ दलका लागि सिंहदरबारमा कार्यालयमा खोज्नमा केन्द्रीत भएको छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सिंहदरबार भित्र रहेका विभिन्न भवनहरु हेरिएको छ । उनका अनुसार हेलो सरकार बस्दै आएको भवन, रक्षा मन्त्रालयको फ्लोर, पुरानो गृहमन्त्रालय रहेको भवनलाई विकल्पमा रुपमा लिइएको छ । संघीय संसद सचिवालयले चुनावबाट उदाएका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लागि कार्यालय खोजेको हो । अघिल्लो संसदमा राप्रपाको जम्मा एक सिट थियो । यसपटक प्रत्यक्षमै ७ सिट जितेको छ । समानुपातिक तर्फबाट समेत गर्दा यस पार्टीले थप ७ सांसद पाउन सक्छ । यसकारण यसपटक राप्रपालाई नयाँ संसदीय दलको कार्यालय नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । संसद सचिवालयका अनुुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई पहिलेकै संसदीय दलको कार्यालय प्रयोग गर्न दिइनेछ । कुनै दलबाट एक जना सांसद मात्रै निवौचित भएको भए पनि एउटा कोठा दिने अभ्यास छ । स्वतन्त्र सांसदले पनि माग गर्दा सिंहदरबारका कार्यालय पाउने अभ्यास छ । यस अनुसार जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल बस्दै आएको कोठा यसपटक राजमोबाट निर्वाचित चित्रबहादुर केसीलाई प्रयोग गर्न दिने, नेमकिपाका प्रेम सुवालाई पुरानै कोठा प्रयोग गर्न दिने तयारी छ । यसपटक स्वतन्त्र रुपमा ७ जना निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुले पनि माग गरेको खण्डमा कम्तिमा एउटा कोठा दिइने र यस्तो अभ्यास रहेको प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् । प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार तीन वटा नयाँ दल र स्वतन्त्रहरु समेतलाई मध्यनजर गरेर हल सहितका १६ वटा कोठा आवश्यक रहेको भनी मुख्य सचिवलाई पत्राचार गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम नतिजा आएपछि कुन कुन दल आए भनेर पठाउने भए पनि आइसकेपछि कार्यालयको समस्या नपरोस् भनेर सचिवालयले अग्रिम तयारी गरेको हो । प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘चुनावको अन्तिम नतिजा नआए पनि कुन कुन दल नयाँ आउँछन भन्ने आकलन भएको छ । त्यस अनुसार कार्यालयका लागि भवन खोजिएको हो ।’